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पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली राज्य की पहली बीजेपी सरकार ने नौ मई को शपथ ली थी. सोमवार को इस सरकार के छह महीने पूरे हो गए.
इन छह महीनों में राज्य में सबसे बड़ा बदलाव शायद संस्कृति के क्षेत्र में दिखाई दे रहा है.
चुनाव से पहले बीजेपी ने राज्य में उद्योग लगाने, रोज़गार बढ़ाने और महिलाओं की सुरक्षा जैसे कई वादे किए थे. इन वादों को पूरा करने के लिए शायद सरकार को अभी पर्याप्त समय नहीं मिला है.
लेकिन पश्चिम बंगाल की कला, शिक्षा, भाषा, त्योहारों और अलग-अलग धर्मों के साथ मिलकर रहने की संस्कृति में बदलाव के संकेत अभी से दिखने लगे हैं.
शिक्षण संस्थानों में वैचारिक दबदबा बनाने की कोशिश के आरोप हों, वामपंथियों के किताबों के स्टॉल पर हमले या दुर्गा पूजा के दौरान लोगों को यह बताना कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इन घटनाओं के बीच मुस्लिम समुदाय को धीरे-धीरे किनारे किए जाने के आरोप भी लग रहे हैं.
राज्य के सांस्कृतिक माहौल में यह बदलाव क्या है, इसके पीछे क्या वजह है और यह किस तरह दिखाई दे रहा है, इसे समझने के लिए हमने कोलकाता के अलग-अलग हिस्सों में लोगों से बात की.
जादवपुर में 'जड़ों से उखाड़ने' की चेतावनी
नौ मई को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नौवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. उस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे.
इसके ठीक चार महीने बाद, नौ सितंबर को मुख्यमंत्री हिंदू साधु-संतों के साथ दक्षिण कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी की ओर बढ़े. वहां उन्होंने यूनिवर्सिटी पर वैचारिक और राजनीतिक पकड़ बनाने की बात कही.
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यूनिवर्सिटी के सामने खड़े होकर शुभेंदु अधिकारी ने कहा था, "जादवपुर में जो लोग 'कश्मीर मांगे आज़ादी' के नारे लगाते हैं या माओवादी नेता किशनजी को 'रेड सैल्यूट' करते हैं, उस गुट को जड़ों से कैसे उखाड़ना है, यह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जानते हैं."
दुर्गा पूजा के बाद यूनिवर्सिटी परिसर में जाने पर पता चला कि मुख्यमंत्री के उस भाषण और जुलूस का असर अब भी महसूस किया जा रहा है.
कला विभाग के सामने बैठे कुछ छात्रों का कहना था कि साधु-संत परिसर के बाहर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी का छात्र संगठन यूनिवर्सिटी का प्रतीक चिह्न तोड़ रहा है, लेकिन सरकार को छात्रों की समस्याओं की कोई चिंता नहीं है.
कला विभाग के छात्र गौरव बर्मन ने कहा, "अब विरोधी विचारों और आवाज़ों को थोड़ा भी सम्मान नहीं दिया जाता. बीजेपी चाहती है कि सभी लोग उसके बताए रास्ते पर चलें और उसकी पसंद के मुताबिक़ खाना खाएं और कपड़े पहनें."
गौरव के दोस्त निर्भीक ने कहा, "आज़ादी की लड़ाई में शामिल सूर्य सेन, प्रीतिलता वाद्देदार और भगत सिंह को पाठ्यक्रम से हटाकर अब हमें केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में पढ़ाया जा रहा है."
जो छात्र राजनीति में बहुत दिलचस्पी नहीं रखते, वे भी मौजूदा हालात से नाराज़ या निराश दिखाई देते हैं.
फार्मेसी की छात्रा श्रीमयी देबनाथ ने कहा, "यह साफ़ दिखाई देता है कि इस सरकार का झुकाव सनातन हिंदू धर्म की ओर अधिक है. लेकिन हर मुद्दे को केवल एक ही नज़रिए से देखना ठीक नहीं हो सकता."
केमिकल इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष के छात्र सुदर्शन मुखर्जी ने कहा, "सब कुछ बिना किसी वजह के शांत हो गया है. पहले जैसा उत्साह, शोर और मस्ती अब नहीं रही."
दुर्गा पूजा के दौरान जादवपुर के 8बी बस स्टैंड पर सीपीआईएम की किताबों के स्टॉल को बुलडोज़र से तोड़ने की कोशिश भी हुई थी. हालांकि पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद इसे रोक दिया गया.
पूजा के दौरान राज्य के दूसरे हिस्सों में भी वामपंथियों के किताबों के स्टॉल पर हमले की घटनाएं हुईं.
'छात्र आंदोलन की आड़ में यह सब नहीं चलेगा'
बीजेपी का कहना है कि वह किसी यूनिवर्सिटी पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने या किताबें फेंकने जैसी संस्कृति में भरोसा नहीं करती.
पश्चिम बंगाल बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता देवजीत सरकार ने बीबीसी बांग्ला से कहा, "हम किसी पर ज़बरदस्ती कुछ थोपने में विश्वास नहीं करते. यह हमारी विचारधारा का हिस्सा नहीं है."
उन्होंने इसके लिए वामपंथियों को ज़िम्मेदार ठहराया.
देवजीत सरकार ने कहा, "वर्ग शत्रु बताकर यूनिवर्सिटी के कुलपति की गला काटकर हत्या की गई. इसी जादवपुर में वामपंथियों ने गोपालचंद्र सेन के साथ ऐसा किया था. हमारा ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है."
उनसे पूछा गया कि जादवपुर और प्रेसिडेंसी जैसी यूनिवर्सिटी में लगातार हमले हो रहे हैं और किताबों के स्टॉल भी निशाना बन रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है?
इस पर देवजीत सरकार ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में ऐसा होने के पीछे दो वजह हैं.
उन्होंने कहा, "पहली वजह यह है कि वामपंथियों का एक गुट दूसरे गुट पर हमला कर रहा है और इसका दोष बीजेपी पर डालने की कोशिश कर रहा है."
"दूसरी वजह यह है कि वामपंथियों को समझ आ गया है कि छात्र आंदोलन की आड़ में वे अब वे अनैतिक और देश-विरोधी गतिविधियां नहीं चला पाएंगे, जिन्हें इतने वर्षों से चलाते आए हैं. इसलिए वे ग़ुस्से में हैं."
चीन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग कभी "चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन" का नारा लगाते थे, क्या वे चीन में खड़े होकर यह कह सकते हैं कि "चीन तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह"?
बीजेपी प्रवक्ता की बातों से साफ़ है कि पार्टी सांस्कृतिक संस्थानों पर कब्ज़े के आरोपों की ज़िम्मेदारी उलटे वामपंथियों पर डाल रही है.
'अब केवल हिंदू-मुस्लिम की बात हो रही है'
कुछ लोगों का कहना है कि सहनशीलता की कमी केवल शिक्षण संस्थानों में ही नहीं, बल्कि धार्मिक त्योहारों में भी दिखाई दे रही है.
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन से पहले कहा था, "जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं, केवल वही प्रतिमा को हाथ लगाएंगे."
उनकी इस बात का अर्थ यह निकाला गया कि ग़ैर-हिंदुओं को दुर्गा प्रतिमा नहीं छूनी चाहिए.
भारत सरकार के पूर्व संस्कृति सचिव और पूर्व सांसद जवाहर सरकार कोलकाता के जाने-माने बुद्धिजीवियों में गिने जाते हैं. उनका मानना है कि बीजेपी बंगाल को ठीक से समझ ही नहीं पाई है.
कोलकाता स्थित अपने घर में उन्होंने बीबीसी से कहा, "बंगाल ने कभी जाति और धर्म के आधार पर इस तरह नहीं सोचा. हम अपने दोस्तों के साथ एक ही थाली में खाना खाते थे. हमारे मन में कभी यह सवाल नहीं आया कि कौन मुसलमान या ईसाई है और कौन किस जाति से आता है."
उन्होंने कहा, "ये हमारे राज्य के बुनियादी मूल्य हैं. शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने पहले दिन से ही इनके ख़िलाफ़ रुख़ अपनाया है."
कोलकाता के मुस्लिम बहुल इलाक़ों में घूमने पर भी कुछ लोगों को धार्मिक बंटवारे की एक अनदेखी दीवार महसूस होती है.
उनका कहना है कि यह दीवार पहले भी थी, लेकिन हाल के दिनों में यह और ऊंची और मज़बूत हो गई है.
कोलकाता में बेकबागान मस्जिद के पास स्थित 'सर्कस स्पोर्टिंग क्लब एंड लाइब्रेरी' में आज भी काली पूजा की तैयारियों पर चर्चा होती है.
लेकिन पास के पार्क सर्कस इलाक़े में रहने वाले कुछ मुस्लिमों का कहना है कि शहर का नया माहौल उन्हें अनजान-सा लग रहा है.
टैक्सी ड्राइवर राशिद अहमद ने कहा, "मैं पूरे शहर में घूमता हूं. अब हर जगह केवल हिंदू-मुस्लिम, हिंदू-मुस्लिम हो रहा है. मुस्लिम इलाक़े में लोग बीजेपी का झंडा लगाकर कहते हैं कि मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूं."
मोहम्मद साबिर ने कहा, "बंगाल में पहले हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी मिल-जुलकर रहते थे. अब सब कुछ बंट गया है."
उन्होंने कहा, "हम मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन हम भी पूजा देखने जाते थे. परिवार और बच्चों के साथ अलग-अलग पंडालों में घूमते थे. लेकिन इस साल हमें लगा कि हम पूजा में नहीं जा सकते, क्योंकि हमें मना कर दिया गया."
यह बातचीत सुनकर शेख तौफ़ीक ने अपनी मोटरसाइकिल रोकी और चर्चा में शामिल हो गए.
उन्होंने कहा, "अब तो केवल नफ़रत ही नफ़रत है. पहले हम गुजरातियों के डांडिया में भी जाते थे. लेकिन इस बार शुभेंदु दा ने कह दिया कि नहीं जा सकते. अब यह साबित करने के लिए पास चाहिए कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान."
कला और साहित्य में 'राष्ट्रवादी सोच'
काली पूजा से दो दिन पहले कोलकाता के रवींद्र सदन और नंदन परिसर में कलाकारों, लेखकों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं का एक समूह 'एकतारा मंच' के आसपास खुले आसमान के नीचे चर्चा के लिए बैठा था.
उनकी बातचीत का विषय था कि नई सरकार के दौर में 'राष्ट्रवादी सोच' को कला और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों में किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है.
लेखक सौमित्र राय ने कहा, "यह ऋषियों की परंपरा वाला देश है और बंगाल महान विचारकों की धरती रहा है. उनके विचारों को साहित्य में शामिल करके ही हम अपना खोया हुआ गौरव वापस पा सकते हैं."
सांस्कृतिक कार्यकर्ता तापसी आचार्य का मानना है कि पिछली सरकारों के समय के भ्रष्टाचार को पीछे छोड़कर अब नए तरीक़े से संस्कृति से जुड़ा काम करने का समय आ गया है.
मौसमी भट्टाचार्य ने कहा, "बदलाव की लहर आई है. इतनी जल्दी शायद सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतर दिशा में जा रही हैं."
आयोजक रतन बोस ने कहा कि वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस की सरकारों के "डूबते जहाज़" से निकलकर पश्चिम बंगाल अब दोबारा खड़ा हो रहा है.
लेखक फाल्गुनी घोष ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कोलकाता के बाहर ज़िलों से भी कलाकारों, लेखकों और कवियों को सामने लाया जाना चाहिए.
इससे पता चलता है कि कोलकाता के साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में अब एक नई सोच को जगह मिल रही है.
जो लोग पिछले कई वर्षों से ख़ुद को किनारे महसूस कर रहे थे, उन्हें अब लगता है कि पश्चिम बंगाल की सोच में बदलाव आ सकता है.
लेकिन पश्चिम बंगाल और कोलकाता को लंबे समय से खुली सोच, प्रगतिशील विचारों और स्वतंत्र चिंतन की जगह माना जाता रहा है. ऐसे में सवाल है कि क्या नई सरकार के क़दम इस पहचान में भी बदलाव का संकेत दे रहे हैं?
जवाहर सरकार जैसे कुछ लोग राज्य के सांस्कृतिक माहौल में आए बदलाव को हिंदी के बढ़ते दबदबे की राजनीति से जोड़ते हैं.
उन्होंने बीबीसी से कहा, "शुभेंदु को उत्तर भारत के कुछ हिंदी भाषी नेताओं ने सत्ता तक पहुंचाया है. वह इससे इनकार नहीं कर सकते. ये नेता पूरे भारत में हिंदू और हिंदी का दबदबा स्थापित करने में विश्वास करते हैं."
उन्होंने कहा, "ऐसे में बंगाल के लोग क्या सोचते हैं, इसकी उन्हें चिंता नहीं है. अपनी कुर्सी बचाने के लिए वह अपने हिंदी भाषी नेताओं को ख़ुश करने वाले काम कर रहे हैं."
जवाहर सरकार का मानना है कि दुर्गा पूजा से ठीक पहले हिंदी भाषी क्षेत्र के एक धर्मगुरु ने पश्चिम बंगाल आकर लोगों को पूजा के दौरान शाकाहारी भोजन करने की सलाह दी थी.
उनके मुताबिक़, पूजा के दौरान वामपंथियों को स्टॉल लगाकर किताबें बेचने से रोकना और लोगों को यह बताना कि पूजा में क्या किया जा सकता है और क्या नहीं, मुख्यमंत्री की इसी कोशिश का हिस्सा है.
हालांकि उनका यह भी कहना है कि बंगाल के लोगों ने इन निर्देशों को नज़रअंदाज़ कर दिया.
उनके मुताबिक़, इसी वजह से इस साल पूजा के दौरान "मटन रोल और बिरयानी की रिकॉर्ड बिक्री हुई."
'पश्चिम बंगाल हिंदुओं के लिए बनाया गया था'
कोलकाता कभी निज़ाम के बीफ़ रोल के लिए मशहूर था, लेकिन अब शहर के किसी रेस्तरां में बीफ़ मिलना भी मुश्किल हो गया है. रेड रोड पर ईद की नमाज़ भी बंद हो गई है.
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बीजेपी सरकार के दौरान राज्य की क़रीब 30 फ़ीसदी मुस्लिम आबादी को धीरे-धीरे किनारे किया जा रहा है या नहीं.
बीजेपी नेतृत्व इस सवाल का सीधा जवाब नहीं देता.
पश्चिम बंगाल बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता देवजीत सरकार ने कहा, "पश्चिम बंगाल में गोमांस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, कम से कम अभी तक नहीं. लेकिन कहीं भी और किसी भी तरह गाय को काटने की इजाज़त नहीं दी जा सकती."
उन्होंने कहा, "इस बारे में राज्य और केंद्र सरकार के तय क़ानून हैं. उन क़ानूनों का पालन करके सब कुछ किया जाए, तो कोई परेशानी नहीं है."
उनका कहना है कि राज्य में अल्पसंख्यकों के अधिकार ज़रूर रहेंगे, लेकिन बीजेपी पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को अल्पसंख्यक नहीं मानती.
राज्य की आबादी में लगभग 30 फ़ीसदी हिस्सेदारी रखने वाले मुसलमानों को बीजेपी "दूसरा सबसे बड़ा बहुसंख्यक समुदाय" मानती है.
देवजीत सरकार ने कहा, "सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई इस राज्य के वास्तविक अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान नहीं."
उन्होंने कहा, "हम दो-तीन बातें नहीं भूल सकते. पहली बात यह है कि बंटवारे के समय पश्चिम बंगाल को बंगालियों के लिए नहीं बनाया गया था. भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उसके बहुत बाद में हुआ."
उनके मुताबिक़, "20 जून 1947 को प्रांतीय विधानसभा में हुए मतदान ने यहां एक हिंदू मातृभूमि बनाने के पक्ष में फ़ैसला दिया था."
बीजेपी का मानना है कि इतने वर्षों बाद पश्चिम बंगाल में अब वह प्रक्रिया वास्तव में शुरू हुई है.
पार्टी का यह भी कहना है कि भारत की आज़ादी के समय नोआखाली, कोमिल्ला, बरिशाल और राजशाही से लाखों लोग "किसके हमलों से अपनी जान बचाकर भागे थे", यह सवाल उठाना सांप्रदायिकता नहीं है.
देवजीत सरकार ने कहा, "हां, हम राज्य के 30 फ़ीसदी लोगों को नज़रअंदाज़ नहीं कर रहे. ऐसा किया भी नहीं जा सकता."
उन्होंने कहा, "लेकिन हम उनसे यह भी नहीं कह रहे कि वे हमें वोट दें. वे जिसे चाहें वोट दे सकते हैं. मगर हम इन 30 फ़ीसदी लोगों से यह ज़रूर कहेंगे कि वे एक बार आईने के सामने खड़े हों और आंखें खोलकर वास्तविकता को देखें."
पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार सबसे पहले "हिंदू मातृभूमि" बनाने के लिए काम करेगी, इसे बताने में पार्टी नेतृत्व कोई झिझक नहीं दिखा रहा.
इसी के साथ राज्य में संस्कृति और राजनीति को नए सिरे से गढ़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है.
बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.
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